देहरादून। घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने और शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) गठित कर गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है।
क्यूआरटी ने सोमवार को जिले में गैस एजेंसियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर एलपीजी की मांग, आपूर्ति और वितरण की स्थिति का जायजा लिया।
जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 69 गैस एजेंसियों और 25 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है।
इस दौरान विकासनगर क्षेत्र में पांच घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए हैं। गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में क्यूआरटी का गठन किया गया है।
एजेंसीवार नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। टीमों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए एसपी सिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
जिलाधिकारी स्वयं जिले में गैस आपूर्ति और वितरण की स्थिति की लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं।
वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा कंट्रोल रूम से गैस वितरण और आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और वाट्सएप नंबर 7534826066 पर सोमवार शाम पांच बजे तक एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी 64 शिकायतें दर्ज की गईं।
कंट्रोल रूम में मौजूद खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर रहे हैं।
14,899 उपभोक्ताओं को मिले सिलिंडर
प्रशासन के अनुसार सोमवार को जिले में करीब 14,899 उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर और 63 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक सिलिंडर की आपूर्ति की गई।
हालांकि, अभी भी जिले में करीब 80 हजार घरेलू सिलिंडरों का बैकलाग बना हुआ है।
जिला प्रशासन का कहना है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और मांग के अनुसार गैस कंपनियों को आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
