*अगले पांच वर्षों में ग्राम पंचायत स्तर पर होगा पैक्स का गठन-डा प्रवीण सिंह जादौन निदेशक उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ
*उच्च गुणवत्ता समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य पूरा करना सहकारी निर्माण संस्था का उद्देश्य : डॉ प्रवीण जादौन
उरई/अलीगढ़-उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) में निदेशक बनने के बाद सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री डॉ प्रवीण सिंह जादौन के पहली बार अलीगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।
सर्किट हाउस पर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक मनीष चौहान, सहकार भारती के विभाग संयोजक अंशुल राठौर, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र पाल सिंह, महानगरा अध्यक्ष अभिजीत सिंह, सह संगठन प्रमुख जनमेश सिंह, जिला महिला प्रमुख माहेश्वरी मिश्रा, सुनील कुमार चौहान, यशवीर सिंह ने स्वागत किया।
निदेशक डॉ प्रवीण सिंह जादौन ने उत्तर प्रदेश के श्रम एवं कर्मकार सन्निर्माण समिति के अध्यक्ष ठा. रघुराज सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने स्टेडियम में खेल विभाग द्वारा अलीगढ़ में हो रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया । वह अचल ताल स्थित गिलहराज जी हनुमान मंदिर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में राम जी की बारात में भी गए।
निदेशक डॉ प्रवीण सिंह जादौन ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ एक ऋण मुक्त सहकारी संस्था है। संस्था को शासन द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में अधिकृत है। प्रदेश में 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य सम्पादित किए जा रहे है। अलीगढ़ में खेल विभाग द्वारा 60 बेड का छात्रावास का तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर लघु एवम् सीमांत किसानों को कई प्रकार के व्यवसायों से जोड़ा है। पीएम मोदी ने पैक्स को बहुउद्देशीय बनाकर सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ व सहकारिता मंत्री जे पी सिंह राठौर के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में विगत दिनों सदस्यता अभियान द्वारा नए लोगों को जोड़ा गया।
डा प्रवीण सिंह जादौन ने बताया कि इस साल के बजट में अगले पांच वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी यानी पैक्स बनाने और हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का प्रावधान किया गया है। पिछले महीने सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा ।
