देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में 15 फैसलों पर मुहर लगी। जसपुर तहसील से 80 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवहन कर अधिकारी सेवा संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक छात्रों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में जगह की कमी को देखते हुए अब एक मंजिला भवन की जगह दो मंजिला भवन बनाए जाएंगे। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान में कंसलटेंसी एजेंसी को मानव संसाधन बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई है। प्रदेश में 526 करोड़ की जायका प्रोजेक्ट के लिए 70 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के कर्मचारियों को पदोन्नति देने को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार की आवासीय भू संपदा क्रय करार को सरकार ने अडॉप्ट किया है। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 1662 संविदा कर्मचारियों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। रेलवे लाइन के आस-पास निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई मैनुअल नीति को सरकार ने अपनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कंसलटेंसी रखने का लिया निर्णय लिया है।
कैबिनेट प्रमुख फैसले
-कोविड़ के दौरान अस्पतालों में रखे गए 1662 कर्मचारियों को मिलेगी सशर्त 6 माह के लिए पुनर्नियुक्ति
-कक्षा एक से 12 वीं तक स्वास्थ्य व स्वच्छता पाठ्यक्रम में होगा शामिल
-जसपुर तहसील के 19 गांव काशीपुर तहसील में किए गए शिफ्ट
-जायका प्रोजेक्ट के लिए 70 नए पदों को स्वीकृति
-राजस्व विभाग में 7 संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार पद पर परमोट करने पर सहमति
-रेरा रू बिल्डर और खरीददार के बीच अनुबंध, सेल डीड और कब्जा लेने के लिए प्रारूप तय
- रेलवे ट्रैक के नजदीक निर्माण के लिए रेलवे से लेनी होगी अनुमति
