देहरादून- सत्ता का नशा भाजपा की केन्द व राज्य दोनों सरकारों मे देखा जा रहा है। केन्द्र की सरकार ने जहां आटा,दूध तक पर जीएसटी थोप दी है, वहीं प्रदेश की सरकार महिलाओं से चारा तक छीन रही है।महिलाओं से घास छीनने व दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।यूकेडी की इस मुद्दे पर की गई पहल को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय विधि प्रकोष्ठ प्रभारी एडवोकेट डीके जोशी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 तारीख को हेलंग जाएगी और वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा घास काटने वाली महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार समीक्षा करेगी।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम वहां पर जाकर पारंपरिक हक हकूक से बेदखल होते ग्रामीणों से मिलेगी और इसकी रिपोर्ट यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी को सौंपी जाएगी।
एडवोकेट डीके जोशी ने कहा कि जब रिजर्व फॉरेस्ट से भी घास लाने पर पाबंदी नहीं है तो फिर पारंपरिक चरागाह से आखिर क्यों घास लाने वाली महिलाओं से घास छीनी गई, इसकी विस्तृत समीक्षा जरूरी है ताकि सरकार संवेदनशीलता और जवाबदेही से काम करे।
